जैसे-जैसे West Bengal election विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां महिला वोटरों पर फोकस कर रही हैं। राज्य में कुल वोटरों में आधे से ज़्यादा महिलाएं हैं। इसलिए, चुनाव जीतने के लिए इस वोट बैंक पर असर डालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में, BJP और तृणमूल कांग्रेस – दो बड़ी पार्टियां – महिलाओं पर केंद्रित स्कीम और कैश मदद के वादे लाने लगी हैं।
BJP का संभावित कैश मदद का वादा
राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि BJP अपने चुनावी घोषणापत्र में महिलाओं के लिए बड़ी कैश मदद का ऐलान कर सकती है। ऐसी अटकलें हैं कि पार्टी हर योग्य महिला वोटर को हर महीने ₹2,500 देने का वादा कर सकती है। यह प्लान बिहार चुनाव मॉडल जैसा ही है, जहां BJP का दावा है कि NDA गठबंधन की जीत में महिला वोटरों के सपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई।
BJP के घोषणापत्र में कुछ और महिला-केंद्रित स्कीम भी हो सकती हैं। इनमें शामिल हैं—
- “लक्ष्मी दीदी” स्कीम के तहत लाखों महिला एंटरप्रेन्योर बनाना
- “ड्रोन दीदी” प्रोग्राम के ज़रिए टेक्नोलॉजी पर आधारित रोज़गार
- गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के फ़ायदे
पार्टी वोटरों की राय जानने के लिए पहले से ही राज्य के अलग-अलग ज़िलों का दौरा कर रही है। पॉलिटिकल हलकों का मानना है कि BJP फरवरी के आखिर तक अपना पूरा चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर सकती है।
महिला वोटरों की बढ़ी अहमियत
पिछले कुछ चुनावों को एनालाइज़ करने पर पता चलता है कि महिला वोटरों की हिस्सेदारी ने अलग-अलग राज्यों में चुनाव के नतीजे तय करने में अहम भूमिका निभाई है। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महिला वोटरों की ज़्यादा हिस्सेदारी BJP के पक्ष में गई है।
2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी महिला वोटरों का सपोर्ट एक बड़ा फ़ैक्टर बनकर उभरा है। BJP का दावा है कि केंद्र की कई महिला-केंद्रित योजनाओं—जैसे उज्ज्वला, आवास, लक्ष्मी दीदी या ड्रोन दीदी—ने इस सपोर्ट को बढ़ाने में मदद की है।
तृणमूल का जवाबी कदम: लक्ष्मी भंडार में और पैसा
दूसरी ओर, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने भी महिला वोटरों को बनाए रखने के लिए एक्टिव कदम उठाए हैं। 5 फरवरी को पेश किए गए राज्य के बजट में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत फाइनेंशियल मदद बढ़ाने की घोषणा की।
नए फैसले के अनुसार—
- जनरल कैटेगरी की महिलाओं के महीने के अलाउंस में ₹500 की बढ़ोतरी की गई है
- SC और ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए भी ₹500 की इतनी ही बढ़ोतरी की गई है
- ASHA वर्कर्स का अलाउंस भी बढ़ाया गया है
राज्य सरकार का दावा है कि इस स्कीम के ज़रिए लगभग 2.5 करोड़ महिलाओं को सीधे फाइनेंशियल मदद मिल रही है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार, लक्ष्मी भंडार स्कीम पहले ही तृणमूल की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। आगे मैनिफेस्टो की लड़ाई
पॉलिटिकल सर्कल के मुताबिक, बिहार चुनाव के नतीजों से सीखते हुए तृणमूल भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को ध्यान में रखकर नए वादे जोड़ सकती है। पता चला है कि पार्टी बहुत जल्द अपना चुनाव मैनिफेस्टो जारी करेगी।
दूसरी ओर, BJP लीडरशिप का दावा है कि पश्चिम बंगाल के लोग भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति से आज़ादी चाहते हैं और एक ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वोट करेंगे। उनके मुताबिक, इस चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सीधी फाइनेंशियल मदद जैसे मुद्दे बड़े होने वाले हैं।
महिला वोटर नतीजा तय कर सकती हैं
क्योंकि पश्चिम बंगाल में महिला वोटरों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि चुनाव का नतीजा तय करने में उनकी भूमिका बहुत अहम है। इसलिए, BJP और तृणमूल दोनों ही महिला-केंद्रित वादों, कैश मदद और सोशल सिक्योरिटी के मुद्दों को ध्यान में रखकर चुनाव प्रचार कर रही हैं।
आने वाले महीनों में दोनों पार्टियों के मैनिफेस्टो जारी होने के बाद ही यह साफ होगा कि महिला वोटरों को किसके वादे ज़्यादा पसंद आएंगे। हालांकि, पॉलिटिकल कम्युनिटी के एक हिस्से के अनुसार, महिला वोटर्स इस चुनाव का आखिरी नतीजा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकती हैं।
