उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। उससे पहले, चुनाव आयोग की तरफ से हाल ही में जारी की गई वोटर लिस्ट के ड्राफ़्ट ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में बड़ी हलचल मचा दी है। यह लिस्ट चुनाव आयोग की देखरेख में किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस के पूरा होने के बाद जारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में वोटरों के नाम छूट गए हैं।
चुनाव आयोग के मुताबिक, SIR प्रोसेस के बाद उत्तर प्रदेश में अभी 121.5 मिलियन से ज़्यादा वोटर हैं। हालांकि, ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट से कुल 2 करोड़ 17 लाख नाम छूट गए हैं, जिससे राज्य की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है।
यह SIR प्रोसेस क्या है?
SIR या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट को पूरी तरह से वेरिफ़ाई और सही करने का एक खास अभियान है। इसके ज़रिए मरे हुए वोटरों, कई जगहों पर रजिस्टर्ड नाम, ट्रांसफ़र किए गए या बिना पते वाले वोटरों की पहचान करके उन्हें लिस्ट से हटाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यह बड़ा कैंपेन 4 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था और कई बार डेडलाइन बढ़ाने के बाद यह 26 दिसंबर 2025 को खत्म हुआ।
इस दौरान, राज्य के 154.4 मिलियन वोटर्स के नामों को अच्छी तरह से वेरिफाई किया गया।
इतने सारे नाम क्यों छूट गए?
इलेक्शन कमीशन के एक्सप्लेनेशन के मुताबिक—
46 लाख 23 हज़ार वोटर्स अब ज़िंदा नहीं हैं
कई मामलों में, एक ही व्यक्ति कई जगहों पर रजिस्टर्ड था
बड़ी संख्या में वोटर्स दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं
कई वोटर्स लंबे समय से अपने एड्रेस से गायब हैं
इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स कई जगहों पर रजिस्टर्ड पाए गए, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है।
सबसे ज़्यादा नाम कहाँ छूटे?
लोकसभा चुनाव क्षेत्र के हिसाब से आंकड़े बताते हैं—
गाजियाबाद: सबसे ज़्यादा, करीब 8 लाख 16 हज़ार नाम छूटे
सहारनपुर: करीब 3 लाख नाम छूटे
अमेठी (कांग्रेस का गढ़): 2 लाख 67 हज़ार नाम छूटे
ये आंकड़े सामने आने के बाद, विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं—कुछ इलाकों में इतने सारे वोटर्स के नाम क्यों छूटे?
विपक्ष की शिकायत: ‘यह SIR नहीं, NRC है’
समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शुरू से ही इस प्रोसेस का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है,
SIR की आड़ में, BJP सरकार असल में NRC लागू करने की कोशिश कर रही है।
अखिलेश ने आरोप लगाया कि टेक्नोलॉजी-बेस्ड मैपिंग ऐप्स और ठीक से ट्रेंड नहीं किए गए BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के ज़रिए करीब 3 करोड़ वोटर्स को जानबूझकर बाहर कर दिया गया है। उन्होंने आगे दावा किया कि BLO को बिना सही ट्रेनिंग के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने पर लगा दिया गया, जिसकी वजह से कई असली वोटर्स के नाम बाहर हो गए।
BJP का जवाब
सत्तारूढ़ पार्टी BJP ने विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया है। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा,
अखिलेश यादव को अब 2027 के चुनाव से डर लग रहा है क्योंकि वह एक के बाद एक चुनाव हार चुके हैं।
उनके शब्दों में, “वह 2014, 2017, 2019, 2022 और 2024 के सभी चुनाव हार चुके हैं। इसलिए अब वह सिर्फ़ शिकायत कर रहे हैं।”
चुनाव आयोग का रुख
चुनाव आयोग ने साफ़ कर दिया है –
ड्राफ़्ट वोटर लिस्ट पर 6 फरवरी तक आपत्ति करने और उसे ठीक करने का मौका है
नाम शामिल करने, हटाने या ठीक करने की शिकायत एक महीने के अंदर की जा सकती है
फ़ाइनल वोटर लिस्ट 6 मार्च, 2026 को पब्लिश की जाएगी
आयोग ने यह भी कहा कि वोटरों की सुविधा के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर 1,200 से ज़्यादा वोटर नहीं रखे जाएंगे। इस फ़ैसले के नतीजे में, राज्य में 15,000 से ज़्यादा नए पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
पॉलिटिकल गरमागरमी जारी है
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में इस बड़ी कटौती ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में नया टेंशन पैदा कर दिया है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने इसे ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस की तरफ एक कदम बताया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष डेमोक्रेटिक राइट्स में कटौती का डर जता रहा है।
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि ऑब्जेक्शन फेज के दौरान कितने वोटर्स को फिर से लिस्ट में शामिल किया जाता है और फाइनल लिस्ट के पब्लिकेशन के बाद यह बहस किस तरफ मुड़ती है।
