जैसे-जैसे यूनियन बजट 2026 पास आ रहा है, Atal Pension Yojana (APY) को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं। इस स्कीम से जुड़े लाखों लोग आज एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं—क्या सरकार इस बार पेंशन की रकम बढ़ाएगी?
क्योंकि असलियत यह है कि अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली अभी की ₹1,000 या ₹2,000 की महीने की पेंशन बढ़ती महंगाई के इस दौर में कम से कम ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं है।
अटल पेंशन योजना क्या है और यह क्यों ज़रूरी है?
अटल पेंशन योजना मई 2015 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य मकसद अनऑर्गनाइज़्ड सेक्टर के काम करने वालों, गरीब और कम इनकम वाले लोगों को बुढ़ापे में गारंटीड इनकम देना था। यह स्कीम उन लोगों को एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है जो सरकारी या प्राइवेट पेंशन स्ट्रक्चर से बाहर थे।
इस स्कीम के तहत, 60 साल की उम्र के बाद सब्सक्राइबर को महीने की पेंशन मिलती है—
₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ज़्यादा से ज़्यादा ₹5,000।
महीने का कंट्रीब्यूशन सब्सक्राइबर की उम्र और चुने गए पेंशन स्लैब के हिसाब से तय होता है, जो आमतौर पर ₹42 से ₹1,454 के बीच होता है।
पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों ज़ोर पकड़ रही है?
पिछले एक दशक में देश की आर्थिक सच्चाई पूरी तरह बदल गई है।
रोज़मर्रा की ज़रूरतों की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं
बुज़ुर्गों के लिए दवाइयां और मेडिकल खर्च एक बड़ा बोझ बन गए हैं
किराया, बिजली और ट्रांसपोर्ट का खर्च कई गुना बढ़ गया है
इस स्थिति में, कई सब्सक्राइबर के लिए ₹1,000 या ₹2,000 की महीने की पेंशन के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीना लगभग नामुमकिन लगता है। उनके मुताबिक, 2015 में जो पेंशन लागू थी, वह 2026 में असलियत से मेल नहीं खाएगी।
सरकार का क्या कहना है?
सरकार अब तक पार्लियामेंट और ऑफिशियल बयानों में कई बार कह चुकी है कि
फिलहाल, अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की रकम बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है।
सरकार का तर्क है कि अगर पेंशन बढ़ाई जाती है, तो मंथली कंट्रीब्यूशन भी काफी बढ़ाना होगा। इससे अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के गरीब कामगारों पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल दबाव पड़ेगा, जो स्कीम के मुख्य मकसद के खिलाफ है। सरकार के मुताबिक, यह स्कीम कोई फायदेमंद इन्वेस्टमेंट नहीं है; यह एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है।
बजट से पहले जरूरी संकेत
हालांकि सरकार पब्लिक में पेंशन बढ़ाने की बात नहीं कर रही है, लेकिन बजट से पहले एक जरूरी फैसले ने कई लोगों का ध्यान खींचा है।
21 जनवरी को केंद्र सरकार ने ऐलान किया कि अटल पेंशन योजना को 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस फैसले से साफ है कि सरकार इस स्कीम को लंबे समय तक जारी रखना चाहती है। सवाल उठता है – अगर स्कीम इतनी ज़रूरी है, तो क्या सरकार बजट में कोई बदलाव या सुधार करेगी?
पेंशन न बढ़ाने पर भी किस तरह के फ़ायदे हो सकते हैं?
इकोनॉमिक एनालिस्ट के मुताबिक, सरकार पेंशन की रकम सीधे बढ़ाए बिना भी सब्सक्राइबर को राहत दे सकती है। कुछ संभावित ऑप्शन पर बात हो रही है—
महीने के कंट्रीब्यूशन पर एक्स्ट्रा सब्सिडी
सरकारी को-कंट्रीब्यूशन में बढ़ोतरी
मिनिमम पेंशन स्लैब का रीस्ट्रक्चर
नए सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट करने के लिए खास इंसेंटिव
कम इनकम वालों के लिए अलग बेनिफिट स्ट्रक्चर
अगर ये कदम लागू होते हैं, तो अटल पेंशन योजना का कवरेज बढ़ेगा, जबकि मौजूदा सब्सक्राइबर को भी कुछ राहत मिल सकती है।
सोशल सिक्योरिटी बनाम असली डिमांड
सरकार ने बार-बार कहा है कि अटल पेंशन योजना पूरी तरह से इनकम रिप्लेसमेंट नहीं है। इसका मकसद बुढ़ापे में इनकम का कम से कम एक भरोसेमंद और फिक्स्ड सोर्स पक्का करना है।
हालांकि, क्रिटिक्स का कहना है कि जब वह फिक्स्ड इनकम असल में काफ़ी न हो, तो पेंशन की रकम पर फिर से सोचना ज़रूरी है।
- अटल पेंशन योजना का भविष्य तय करने में यूनियन बजट 2026 अहम भूमिका निभा सकता है। देश भर में अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर के वर्कर और सीनियर सिटिजन अब यह देख रहे हैं कि क्या सरकार पेंशन बढ़ाकर लाखों लोगों को सीधे राहत देगी, या दूसरे तरीकों से स्कीम को मजबूत करेगी।
इस लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे सवाल का आखिरी जवाब बजट की घोषणा के दिन मिलेगा।
