अगर आप नौकरी करते हैं, कोई बिज़नेस चलाते हैं या हर साल Income Tax रिटर्न फाइल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अच्छी खबर यह है कि टैक्स स्लैब या रिटर्न फाइल करने के बेसिक नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, फॉर्म का नाम और नंबर बड़े पैमाने पर बदला जा रहा है, जिससे शुरू में कई टैक्सपेयर्स को कन्फ्यूजन हो सकता है।
सरकार का दावा है कि इस बदलाव का मुख्य मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना और टैक्सपेयर्स पर कम्प्लायंस का बोझ कम करना है। लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे मुश्किल नियमों और फॉर्म को कम करके पूरे सिस्टम को आसान और समझने लायक बनाया जा रहा है।
सरकार ने लोगों की राय मांगी
नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले ही पब्लिश कर दिया गया है। सरकार चाहती है कि फाइनल नियम बनने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी राय दें। इसी वजह से ड्राफ्ट नियमों पर कमेंट जमा करने के लिए एक खास डेडलाइन तय की गई है। कोई भी इन ड्राफ्ट रूल्स पर 22 फरवरी, 2026 तक अपने सुझाव दे सकता है। सरकार टैक्स एक्सपर्ट्स, बिजनेसमैन, सैलरी पाने वाले लोगों और आम टैक्सपेयर्स की राय पर विचार करने के बाद आखिरी फैसला लेगी।
नियम और फॉर्म कम करके सिस्टम को आसान बनाएं
सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक, इनकम टैक्स के नियमों और फॉर्म की संख्या काफी कम कर दी गई है।
- इनकम टैक्स नियम: 511 से घटाकर 333 किए गए
- इनकम टैक्स फॉर्म: 399 से घटाकर सिर्फ 190 किए गए
सरकार के मुताबिक, इस कदम से पेपरवर्क कम होगा और टैक्सपेयर्स के लिए पूरा प्रोसेस आसान हो जाएगा। इससे नए टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स सिस्टम में शामिल होना भी आसान हो जाएगा।
टैक्स स्लैब वही रहेंगे, भाषा आसान होगी
नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 असल में टैक्स कानून का फ्रेमवर्क तय करता है, और इनकम टैक्स रूल्स 2026 उस कानून को लागू करने का तरीका बताता है। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि टैक्स स्लैब या मुख्य टैक्स स्ट्रक्चर में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया जा रहा है।
इस एक्ट का मुख्य मकसद है:
- कानून की भाषा को आसान बनाना
- गैर-ज़रूरी मुश्किलों को खत्म करना
- सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बड़े बदलाव
सैलरी पाने वाले टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव फॉर्म के नाम में होगा। कई सालों से इस्तेमाल हो रहे फॉर्म की नंबरिंग बदली जा रही है।
अभी का फॉर्म 16 बंद हो जाएगा
इसकी जगह फॉर्म 130 लाया जाएगा
इसी तरह:
फॉर्म 26AS अब फॉर्म 168 के नाम से जाना जाएगा
नए फॉर्म 168 में ये चीज़ें होंगी:
- सालाना इनकम की जानकारी
- खर्च की डिटेल्स
- बैंक ट्रांज़ैक्शन
- TDS से जुड़ी जानकारी
बिज़नेस और टैक्स ऑडिट में बड़े बदलाव
बिज़नेसमैन के लिए भी टैक्स ऑडिट सिस्टम में बड़े बदलाव आ रहे हैं। पहले टैक्स ऑडिट के लिए तीन अलग-अलग फॉर्म जमा करने होते थे:
- 3CA
- 3CB
- 3CD
अब इन तीनों फॉर्म को मिलाकर एक नया फॉर्म बनाया जाएगा:
फॉर्म 26
इससे टैक्स ऑडिट प्रोसेस आसान और तेज़ होने की उम्मीद है।
ट्रांसफर प्राइसिंग में नया फॉर्म
इंटरनेशनल या कुछ घरेलू ट्रांज़ैक्शन में इस्तेमाल होने वाले ट्रांसफर प्राइसिंग फॉर्म में भी बदलाव किए जा रहे हैं।
- पुराना फॉर्म 3CEB खत्म कर दिया जाएगा
- इसकी जगह फॉर्म 48 लाया जाएगा
इंटरनेशनल ट्रांज़ैक्शन की रिपोर्टिंग को आसान बनाने के लिए इस नए फॉर्म को रीडिज़ाइन किया गया है। हालांकि, कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत से कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स पर कम्प्लायंस का बोझ बढ़ सकता है।
MAT, TDS और दूसरे फॉर्म में बदलाव
नए नियमों ने कई दूसरे फॉर्म की नंबरिंग में भी बदलाव किया है।
- MAT सर्टिफिकेट: अब फॉर्म 68
- TDS रिटर्न (24K): अब फॉर्म 138
- रेसिडेंट TDS (26K): अब फॉर्म 26140
- नॉन-रेसिडेंट TDS (27Q): अब फॉर्म 144
इसके अलावा:
- TCS से जुड़े फॉर्म
- कम या ज़ीरो TDS वाले फॉर्म
- NRI, ट्रस्ट और NGO फॉर्म
सभी मामलों में नए नंबर दिए जाएंगे।
गलत फॉर्म इस्तेमाल करने पर नोटिस आ सकता है
1 अप्रैल, 2026 के बाद, अगर कोई पुराना फॉर्म नंबर इस्तेमाल करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। इसलिए, टैक्स फाइल करते समय या इनकम टैक्स पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करने से पहले नए नंबरों को ध्यान से वेरिफाई करना ज़रूरी है।
- नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
- टैक्स स्लैब और बेसिक नियम नहीं बदले गए
- फॉर्म के नाम और नंबर में बड़े बदलाव
- नियमों और फॉर्म की संख्या कम हुई
- पुराने फॉर्म इस्तेमाल करने पर नोटिस मिल सकता है
सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से टैक्स सिस्टम आसान हो जाएगा। हालांकि, टैक्सपेयर्स के लिए नए फॉर्म नंबर के बारे में पहले से पता होना ज़रूरी है ताकि उन्हें अपना रिटर्न फाइल करते समय कोई दिक्कत न हो।
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