जिस कंपनी ने कभी यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, फॉर्मूला वन रेस ट्रैक बनाया और लाखों लोगों के घर के सपने को पूरा किया, वह अब 55,000 करोड़ रुपये के कर्ज में डूबी है। यह कंपनी है जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड।
लेकिन कर्जदारों ने कर्ज में डूबी इस बड़ी कंपनी पर एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो, आज के वीडियो में, हम इस पूरी घटना को देखेंगे, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं। भारत के सबसे बड़े बैंकरप्सी केस में से एक, जय प्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (JL) अब सेटल हो गई है।
500 करोड़ रुपये कम देने के बावजूद अडानी ने वेदांता को पीछे छोड़ा
55,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कर्ज में डूबी कंपनी के लेंडर्स ने गौतम अडानी की कंपनी, अडानी एंटरप्राइजेज के ऑफर को मंजूरी दे दी है। हैरानी की बात है कि अनिल अग्रवाल की वेदांता ने लगभग 500 करोड़ रुपये ज़्यादा की बोली लगाई, जो इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू थी। हालांकि, लेंडर्स ने अडानी के एडवांस्ड और फास्ट प्रीपेमेंट प्लान का हवाला देते हुए वेदांता के बजाय अडानी को चुना। जय प्रकाश एसोसिएट्स, जेपी ग्रुप की पेरेंट कंपनी है।
इसका बिज़नेस सीमेंट, पावर जेनरेशन, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी और कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट्स तक फैला हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हज़ारों एकड़ की टाउनशिप और फॉर्मूला वन सर्किट तक के प्रोजेक्ट्स इस ग्रुप का हिस्सा हैं। हालांकि, पिछले एक दशक में, कंपनी भारी कर्ज़ और प्रोजेक्ट में देरी के कारण इन्सॉल्वेंसी का सामना कर रही है।
इन्सॉल्वेंसी कैसे हुई
जून 2024 में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इसे बैंकरप्ट घोषित कर दिया। ई-ऑक्शन सितंबर 2025 में रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल भुवन मदान की देखरेख में हुआ था। इसमें पांच कंपनियों ने हिस्सा लिया: अडानी एंटरप्राइजेज, डेटा रिसोर्सेज, जिंदल पावर, डालमिया इंडिया और PNC इंफ्राटेक। ई-ऑक्शन के बाद, डेटा टॉप कंटेंडर के रूप में उभरा, जिसकी प्लान्ड नेट प्रोजेक्ट वैल्यू अडानी से लगभग ₹500 करोड़ ज़्यादा थी। फिर भी, 18 नवंबर की रात तक चली वोटिंग में अडानी का प्लान 99% से ज़्यादा वोटिंग शेयर के साथ पास हो गया।
लेंडर्स ने साफ़ कर दिया कि वे सिर्फ़ बिड अमाउंट पर ही नहीं, बल्कि पूरी पिक्चर पर विचार कर रहे हैं। उनके लिए 100-पॉइंट स्कोरिंग मैट्रिक्स तैयार किया गया था, जिसमें पहले से कैश पेमेंट और पेमेंट टाइमलाइन को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। अडानी ने जल्दी और काफ़ी कैश पेमेंट का वादा किया, जबकि वेदांता के पेमेंट लंबे समय में किए गए। लेंडर्स के लिए, तुरंत पेमेंट ज़्यादा कीमती थे, इसीलिए अडानी जीत गए।
अडानी को क्या मिलेगा?
JL के सबसे बड़े लेंडर, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (NARCL) ने भी अडानी के पक्ष में वोट किया। इसके अलावा, IDBI बैंक, बैंक ऑफ़ इंडिया और स्टेट बैंक समेत कई पब्लिक सेक्टर बैंक और फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अडानी के साथ खड़े थे। सूत्रों के मुताबिक, कुछ छोटे लेंडर्स ने भी स्कोरिंग प्रोसेस पर सवाल उठाए थे और इसे कोर्ट में चुनौती देने की धमकी दी थी। हालांकि, ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोर्ट आमतौर पर लेंडर्स के बिज़नेस फ़ैसलों में दखल नहीं देते हैं। अगर NCLT से प्लान को मंज़ूरी मिल जाती है, तो अडानी ग्रुप के पास JL के 11 सीमेंट प्लांट, हाइड्रो और थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यमुना एक्सप्रेसवे और 20,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होगी। इससे अंबुजा एग्रो के बाद अडानी का सीमेंट बिज़नेस और मज़बूत होगा। दूसरी ओर, वेदांता को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वह सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से विस्तार करना चाह रही थी, लेकिन अडानी जीत गई।
वेदांता और सेक्टर पर असर
कुल मिलाकर, यह केस साबित करता है कि सिर्फ़ इन्सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में सबसे ज़्यादा बोली लगाने से अब जीत की गारंटी नहीं मिलती। समय पर रीपेमेंट और स्टेबिलिटी अब लेंडर्स के लिए सबसे ज़रूरी हैं। ये क्राइटेरिया तय करेंगे कि स्ट्रेस्ड एसेट्स की भविष्य की नीलामी में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जय प्रकाश एसोसिएट्स की कहानी भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर में एक नया चैप्टर शुरू करने वाली है। अडानी एक बार फिर विनर बनकर उभर रहे हैं।
