Patna का डेवलपमेंट अब तक ज़्यादातर रोड और रेलवे पर डिपेंड रहा है। लेकिन इस बार यह तस्वीर बदलने वाली है। यूनियन बजट में अनाउंस किया गया एक ज़रूरी प्रोजेक्ट पटना को इंडिया के इनलैंड वॉटरवेज़ के मैप पर एक अहम जगह दिला सकता है। सेंटर गवर्नमेंट ने गंगा नदी के किनारे दीघा-कुर्जी इलाके में ₹300 करोड़ की लागत से एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट ड्राई डॉक शिप रिपेयर सेंटर बनाने का अनाउंसमेंट किया है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ़ एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं है, बल्कि बिहार के इकॉनमिक ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
हालांकि, इस अनाउंसमेंट के बाद आम लोगों के मन में एक नैचुरल सवाल उठा है – पटना में समुद्र नहीं है, तो यहां शिप रिपेयर कैसे पॉसिबल है? क्या शिप रिपेयर सिर्फ़ कोस्टल शहरों में ही होता है, या गंगा जैसी नदियों में भी यह पॉसिबल है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मामले को गहराई से समझना ज़रूरी है।
शिप रिपेयर के लिए क्या ज़रूरी है?
बहुत से लोग सोचते हैं कि शिप रिपेयर के लिए समुद्र ज़रूरी है। असल में, इनलैंड वॉटरवेज़ में चलने वाले जहाजों के मामले में स्थिति अलग है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, शिप रिपेयर सेंटर बनाने के लिए तीन मुख्य शर्तें पूरी होनी चाहिए।
पहली, पानी का लेवल स्थिर होना और नदी का चौड़ा तल। बड़े और मीडियम साइज़ के जहाजों के सुरक्षित लंगर डालने के लिए गहरी और चौड़ी नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं। गंगा नदी इस क्राइटेरिया पर खरी उतरती है।
दूसरी, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्राई डॉक, हेवी-लिफ्ट सिस्टम, मॉडर्न क्रेन, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल यूनिट के बिना शिप रिपेयर मुमकिन नहीं है। प्लान किए गए पटना प्रोजेक्ट में ये सभी सुविधाएँ शामिल होंगी।
तीसरी, टेक्निकल मैनपावर। स्किल्ड इंजीनियर, वेल्डर, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और दूसरे टेक्नीशियन का होना बहुत ज़रूरी है। बिहार में ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के ज़रिए इस मैनपावर को डेवलप करने की काफ़ी संभावना है।
इन तीन बातों के आधार पर गंगा के किनारे पटना को इस प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है।
यह सेंटर कौन बनाएगा और यह कैसे काम करेगा?
यह शिप रिपेयर सेंटर इनलैंड वॉटरवेज़ अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (IWAI) बनाएगा। इसे मुख्य रूप से नेशनल वाटरवे-1 (NW-1) पर चलने वाले इनलैंड जहाजों के लिए बनाया जा रहा है।
इस सेंटर में एक बार में चार जहाजों की मरम्मत की सुविधा होगी। मॉडर्न लिफ्ट और हेवी-ड्यूटी मैकेनिज्म की मदद से जहाज को सीधे नदी से उठाकर ड्राई डॉक पर लाया जाएगा। इससे जहाज मालिकों का समय और लागत दोनों काफी कम हो जाएंगे।
अभी जहाज की मरम्मत कहां होती है?
अभी, बिहार और पूर्वी भारत के इनलैंड वाटरवे पर चलने वाले जहाजों को मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कोलकाता और वाराणसी पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे जहाज मालिकों को अतिरिक्त ट्रांसपोर्टेशन लागत और लंबे समय तक नुकसान होता है।
कोच्चि, मुंबई, विशाखापत्तनम और चेन्नई दुनिया भर में बड़े जहाज मरम्मत सेंटर के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि, ये मुख्य रूप से समुद्री जहाजों के लिए हैं। पटना अब इनलैंड जहाज मरम्मत के एक महत्वपूर्ण सेंटर के तौर पर इस लिस्ट में जुड़ने जा रहा है।
बिहार की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा?
सरकार का लक्ष्य सिर्फ एक रिपेयर सेंटर बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरा नदी-आधारित शिपिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। इस वजह से, प्राइवेट शिपिंग कंपनियाँ बिहार में इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी लेंगी।
नदी के रास्ते माल ढुलाई सस्ती होगी, जिससे सड़कों और रेलवे पर दबाव कम होगा। इसके अलावा, टूरिज्म के लिए क्रूज़ सर्विस और पैसेंजर बोट की संख्या बढ़ेगी, जिससे सर्विस सेक्टर में नए मौके बनेंगे।
रोज़गार और युवाओं के लिए फ़ायदे
इस प्रोजेक्ट से सैकड़ों डायरेक्ट और हज़ारों इनडायरेक्ट नौकरियाँ पैदा होंगी। ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के स्टूडेंट्स को राज्य के अंदर ही नौकरी के मौके मिलेंगे। यह प्रोजेक्ट बिहार के युवाओं के उस ट्रेंड को कम करने में मदद कर सकता है जिन्हें पहले नौकरी की तलाश में विदेश जाना पड़ता था।
- कुल मिलाकर, पटना में यह शिप रिपेयर सेंटर सिर्फ़ ₹300 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं है। यह बिहार को नदी पर आधारित इकॉनमी, व्यापार और रोज़गार से जोड़ने की एक दूरगामी पहल है। गंगा नदी इतने लंबे समय से आस्था और संस्कृति का प्रतीक रही है, अब यह विकास की ड्राइविंग फ़ोर्स के तौर पर भी उभरने वाली है। अगर यह प्लान ठीक से लागू हुआ, तो पटना भविष्य में पूर्वी भारत के सबसे ज़रूरी इनलैंड शिपिंग हब में से एक बन सकता है—यही सरकार का लक्ष्य है।
